GST संग्रह : दुकान बनाम डिजिटल

जुलाई 2026 में भारत का सकल जीएसटी संग्रह 15.4 प्रतिशत बढ़कर 2.11 लाख करोड़ पहुंच गया। यह पिछले साल के 1.83 लाख करोड़ से काफी ऊपर है। आयात पर जीएसटी में 28.8 प्रतिशत की तेज बढ़ोतरी ने इस उछाल को मुख्य रूप से बल दिया, जबकि घरेलू जीएसटी में 10.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई। अप्रैल-जुलाई 2026 में कुल सकल संग्रह 8.43 लाख करोड़ रहा, जो पिछले साल की समान अवधि से 10.1 प्रतिशत अधिक है। नेट संग्रह भी मजबूत रहा। सरकार के लिए यह उपलब्धि है, अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक संकेत है और टैक्स अनुपालन में सुधार का प्रमाण भी। लेकिन इन चमकते आंकड़ों के पीछे एक ऐसा सवाल छिपा है, जिस पर शायद ही कभी चर्चा होती है— क्या भारत का पारंपरिक ट्रेड व्यापार धीरे-धीरे आर्थिक हाशिए पर जा रहा है? • GST में प्रोपराइटरशिप फर्में कुल GST करदाताओं का लगभग 80% हैं, लेकिन GST राजस्व में इनका योगदान लगभग 13% है। • पब्लिक और प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां मिलकर कुल GST करदाताओं का लगभग 6.8–7% हैं, लेकिन GST राजस्व का लगभग 63% योगदान देती हैं। • पब्लिक लिमिटेड कंपनियां: लगभग 34–35% • प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां: लगभग 28–29% यह आंकड़ा साफ बताता है कि बड़ा मुनाफा और बड़ा व्यापार अब कॉरपोरेट कंपनियों के पास जा रहा है। छोटे दुकानदार, थोक व्यापारी और पारंपरिक ट्रेडर्स दबाव में हैं। ऑनलाइन कंपनियां (Amazon, Flipkart आदि) और बड़े रिटेल चेन सस्ते दाम, तेज डिलीवरी और भारी डिस्काउंट देकर ग्राहकों को खींच रहे हैं। छोटी दुकानें टिक नहीं पा रही हैं। GST के उपलब्ध आंकड़े बताते हैं कि राजस्व लगातार बढ़ रहा है। दूसरी ओर, पारंपरिक छोटे व्यापारियों और ई-कॉमर्स के बीच का अंतर बढ़ रहा है। पिछले कुछ वर्षों में कारोबार का बड़ा हिस्सा बड़े, संगठित और डिजिटल नेटवर्क वाले व्यवसायों की ओर खिसकता दिखाई देता है। भारत का छोटा ट्रेड व्यापार अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। अगर यह कमजोर पड़ा तो लाखों रोजगार प्रभावित होंगे। आंकड़े चेतावनी दे रहे हैं। अब समय है एकजुट होने, साफ मांग रखने और बदलाव अपनाने का। तभी छोटे व्यापारी ऑनलाइन कंपनियों के सामने टिक सकेंगे और आगे बढ़ सकेंगे। सरकार को राजस्व बढ़ाने के साथ छोटे व्यापारियों के लिए भी समान अवसर सुनिश्चित करने होंगे। जीएसटी संग्रह के चमकदार आंकड़े अर्थव्यवस्था की मजबूती दिखाते हैं, लेकिन पारंपरिक प्रोपराइटरशिप व्यापार और ई-कॉमर्स के बीच का अंतर नीतिगत ध्यान मांगता है। भविष्य डिजिटल और संगठित की ओर है, लेकिन बिना समावेशी सुधारों के यह परिवर्तन दर्दनाक साबित हो सकता है। सरकार को अब राजस्व से आगे बढ़कर व्यापारिक समानता सुनिश्चित करनी होगी।