भारतीय लोकतंत्र की
सबसे महत्वपूर्ण संस्थाओं में से एक चुनाव आयोग आज खुद संदेह के घेरे में खड़ा है। कॉकरोच
जनता पार्टी (CJP) के आंदोलन ने एक पुरानी कहावत को फिर से प्रासंगिक बना दिया है-“राजा की जान तोते में होती है।” CJP के प्रवक्ता आशुतोष रांका का यह बयान महज भाषणबाजी
नहीं है। यह उस गहरी बेचैनी को व्यक्त करता है, जो चुनाव आयोग की
विश्वसनीयता और सत्ता के उसके साथ संबंधों को लेकर देश में फैल रही है।
विवाद की शुरुआत द
इंडियन एक्सप्रेस की उस रिपोर्ट से हुई, जिसमें दो चुनाव आयुक्तों-सुखबीर
सिंह संधू और विवेक जोशी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के फैसलों पर दस महीनों
में चौदह बार लिखित आपत्ति दर्ज कराने का खुलासा किया। ये आपत्तियां स्पेशल इंटेंसिव
रिवीजन (SIR) प्रक्रिया से जुड़ी थीं-मतदाता सूची से नाम हटाने, फॉर्म-6 में बदलाव और डेटाबेस
के केंद्रीकरण जैसे संवेदनशील मुद्दों पर। चुनाव आयोग ने इन्हें सामान्य आंतरिक मतभेद
बताकर खारिज कर दिया और दावा किया कि अंतिम फैसले सर्वसम्मति से लिए गए। लेकिन सवाल
यहीं खत्म नहीं होते।
CJP ने इन खुलासों
के आधार पर ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की और देशव्यापी आंदोलन शुरू कर दिया।
मुंबई से दिल्ली तक प्रदर्शन हुए। नेताओं को विमान से हिरासत में लिया गया, भारी सुरक्षा बल तैनात किए गए। इस पूरी कवायद ने
एक और गंभीर सवाल खड़ा कर दिया कि एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के बचाव में इतनी
राजनीतिक और प्रशासनिक शक्ति क्यों झोंकी जा रही है?
यहीं “राजा की जान तोते में” वाली कहावत सार्थक हो जाती है। जब चुनाव आयोग पर सवाल उठ रहे
हों और उनके जवाब सत्ताधारी दल के प्रवक्ता दे रहे हों, तो संस्था की स्वतंत्रता पर स्वाभाविक रूप से संदेह
पैदा होता है। अगर आयोग सच में निष्पक्ष है, तो उसे राजनीतिक छत्रछाया
की जरूरत क्यों? और अगर आरोप सही हैं कि SIR
जैसी प्रक्रिया के जरिए बड़े पैमाने पर मताधिकार प्रभावित हो रहा है, तो लोकतंत्र की नींव ही हिल जाती है।
यह विवाद सिर्फ ज्ञानेश
कुमार या CJP का नहीं है। यह उस बड़े सवाल का है कि क्या हमारी संस्थाएं अब भी उस विश्वसनीयता
के साथ काम कर रही हैं, जिसकी उनसे अपेक्षा
की जाती है। चुनाव आयोग को न सिर्फ निष्पक्ष होना चाहिए, बल्कि निष्पक्ष दिखना भी चाहिए। जब सत्ताधारी दल
उसके बचाव में मैदान में उतर आए और विरोध को दबाने के लिए असाधारण कदम उठाए जाएं, तो “दाल में काला” दिखना स्वाभाविक है।
लोकतंत्र में संस्थाओं
की गरिमा उनके निर्णयों से नहीं, बल्कि उनके आचरण और
जवाबदेही से तय होती है। अगर ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयोग पर लगे आरोप निराधार हैं, तो उन्हें खुले तौर पर और पारदर्शी तरीके से खंडित
किया जाना चाहिए। अगर उनमें कोई सच्चाई है, तो जवाबदेही तय होनी
चाहिए। दोनों स्थितियों में चुप्पी या राजनीतिक बचाव लोकतंत्र के लिए घातक है।
आज जरूरत इस बात की
है कि चुनाव आयोग अपनी विश्वसनीयता खुद साबित करे। राजनीतिक संरक्षण उसे मजबूत नहीं, बल्कि कमजोर बनाता है। “राजा की जान तोते में” वाली स्थिति लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। संस्थाएं जब
सत्ता के संरक्षण में जीने लगें, तो उनकी स्वतंत्रता
समाप्त हो जाती है। और जब स्वतंत्रता समाप्त होती है, तो लोकतंत्र की नींव ही खतरे में पड़ जाती है।
